News

काठमाण्डौमा जोखिम बढेपछि प्रशानसले भन्यो, अब प्रशासन चुप लागेर बस्दैन भन्दै निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष

काठमाण्डौ – बितेको २४ घण्टामा थप ३८१ जनामा सं:क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, बुधबार थपिएको सहित नेपालमा संक्रमित संख्या २१ हजार ३९० पुगेको छ। २४ घण्टामा एकै दिन पर्सामा १५१ जनामा सं:क्रमण पुष्टि भएको छ। यसपछि बारामा २८ जना र महोत्तरीमा १५ जनामा सं:क्रमण पुष्टि भएको छ। राजधानी उपत्यकामा बुधबार ६२ जनामा सं:क्रमण देखिएको छ। काठमाडौंमा ५७ र ललितपुरमा पाँच जनामा सं:क्रमण पुष्टि भएको छ।

बितेको २४ घण्टामा १३० जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित संक्रमित निको भएर घर फर्कनेको संख्या १५ हजार १५६ जना पुगेको छ। हालसम्म ९ हजार ९२५ जना क्वारेन्टिनमा छन् भने ६ हजार १७४ जना उपचारत छन्। सं:क्रमण बाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ६० पुगेको छ। बुधबार मृतकको संख्या दुई थपिएको छ।

विश्वव्यापी महामारीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विस्तार नहोस् भन्ने मनसायका साथ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेवि’रुद्ध क’डारुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग नगरी कोरोनालाई सामान्ने ढङ्गले हेर्न थालिएकाले का’रवाहीको दायरा फराकिलो बनाउन लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । “कोरोना सकिए झै गरेर ला’परवाही गर्ने बढेको पाइयो, अहिलेसम्म जरिवानालाई प्राथमिकता दिइएको थियो, अब कै’द नै गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छौँ”, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार राज्यको आदेशलाई अ’पहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कै’द वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा सरकारले खटाएका अधिकृतको काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कै’द वा रु ६०० सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ ।

पछिल्लो समयमा मानिसको ला’परवाही बढ्दो छ । मास्क नलगाई हिँड्ने जमात देखिन थालेको छ । काठमाडौँ प्रशासनले सुरक्षा मापद’ण्ड अपनाएको छ छैन भन्ने बारेमा नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा व्यवसाय सञ्चालकले मापद’ण्ड प्रयोग गरेको पाइएको छैन । नागरिक पनि कोरोना सकिएको जसरी खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । सामान्य रुघाखोकी जसरी मानिसले कोभिड–१९ लाई हेल्चेक्र्याइँ गरेको पाइएको प्रजिअ दाहालले बताए । उनले अब प्रशासन चुप लागेर नबस्ने भन्दै मापद’ण्ड नमान्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गराउने निष्कर्षमा पुगेको बताए । अनुगमनमा भाटभटेनीले पनि मापद’ण्ड नमानेको पाइएको छ ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रामक रोग नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यसको रोकथाम गर्न आवश्यक का’रवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । निर्मूल गर्न वा रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

ऐनमा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशुपंक्षी वा यात्रुलाई कुनै सङ्क्रामक रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रजिअ दाहाल केही दिनदेखि उपत्यकामा सङ्क्रमण देखिन थालेकाले प्रशासनको तर्फबाट उपत्यकामा क’डाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार पास प्रणालीमा थप कडाइ गरी अत्यावश्यकलाई मात्रै प्रवेश दिइएको छ । रातिमा प्रवेश रोकिएको छ । मास्क नलगाउनेलाई कारवाही गर्न थालिएको छ ।

प्रहरीमार्फत माईकिङ गरेर सचेतनामूलक प्रचारप्रसार गर्न थालिएको छ । जात्रा पर्व नगर्र्न अनुरोध गरिएको छ तर पनि मानिसको ‘हेपाहा प्रवृत्ति कायमै छ । अनुगमनमा डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा समेत सुरक्षा मापद’ण्ड नअपनाएकाले प्रशासनले मापद’ण्ड पूरा नगर्नेलाई बन्द गर्ने योजना बनाइएको छ । भाटभटेनीमा अनुगमन गर्दा पनि मापद’ण्ड पूरा गरेको देखिएन । “कोभिड सकियो भन्ने ढङ्गले आवागमन र व्यापार व्यवसाय गरेको देखियो, सबैले के बुझ्नु पु¥यो भने कोभिड हाम्रो अगाडि छ, सबैलाई दुःख दिइरहेको छ”, प्रजिअ दाहालले भने, “प्रशासनले कारवाही गरेन भनेर खुसी नहुनुस्, कोभिडले का’रवाही गर्न सक्छ ।”

अत्यावश्यक कामबाहेक सिंहदरबार प्रवेशमा रोक

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक कामबाहेकका व्यक्तिलाई प्रवेशमा क’डाइ गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढालेभने, “अत्यावश्यक कामका लागि आवश्यक सुरक्षा मापद’ण्ड अपनाएर जाँदा प्रवेशमा कुनै समस्या छैनतर सामान्यरुपमा भेटघाट, गफगाफका लागि भने ध्यान दिनै पर्छ, त्यसमा रोक लगाएको हो ।” जोखिम नबढोस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेकका लागि उक्त व्यवस्था लागू गरिएकोउनले जानकारी दिए । भित्रबाट पास पठाएर प्रवेश अनुमति दिने कार्यमा पनि तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा नागरिक आफैँले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउन र अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्किन तथा सिंहदरबार नआउनसमेत उनले अनुरोध गरेका छन् । प्रेस पास भएका पत्रकारलाई कुनै रोक नलगाइएको उनले प्रष्ट पारे । पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढिरहेको छ । मङ्गलबार मात्रै उपत्यकामा ६२ जनामा कोभिड–१९ देखिएको छ ।

सङ्क्रमण बढेपछि उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गरिएको र स्वास्थ्य मापदण्ड लागू नगर्ने व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्न थालिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।उनले अ’टेर गर्नेलाई कै’द सजाय गर्ने चे’तावनीसमेत दिएका छन् ।

यो पनि : सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा शुरु

बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको बुँदा नं ५५ र २८५ को कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समितिले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको हो । समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क सामूहिक बीमा गर्ने सम्बन्धमा बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । परिवारका सबै सदस्यको सामूहिक बीमा गरे मात्रै उक्त अनुदान पाउने अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।

यस्तो बीमालेखको अवधि २०७८ असार मसान्त सम्म मात्र हुने छ । बीमालेख खरिद गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्य उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिएबमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्थासम्बन्धी कागजात, एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषणा एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।

बीमा लेखअन्तर्गत रु एक लाख र रु ५० हजार गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ । एक लाख बीमाङ्क कायम भएको बीमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ५०० बीमा शुल्क कायम गरिएको छ । परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा रु एक लाखको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ६०० र रु ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ३०० बीमा शुल्क लाग्ने छ ।

परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा रु एक लाखको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति ३०० र रु ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु १५० सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुने छ । कोरोना बीमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएमा बीमालेखबमोजिमको रकम भुक्तानी हुने बीमा समितिले जनाएको छ । त्यसको लागि बीमालेख दाबी गरेको ७ दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।

दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको निधन भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले सामूहिक बीमा गर्दा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत गरेको पाइए बीमाशुल्क अनुदान स्वरुप उपलब्ध नहुने पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ । तर त्यस्तो बीमितको कोरोना सङ्क्रमण भएको पाइएमा बीमालेख विक्री गर्ने बीमा कम्पनीको वासलातबाट दाबी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बीमकलाई समितिले निर्देशन दिन सक्नेछ ।

Related Articles

Back to top button
Close