News

कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालतर्फ ति’रो ति’रेको प्रमाण भेटियाे, – सक्दो शेयर गरी विश्वभरी पुर्याऊँ !

काठमाडौँ — कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो ।राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भेटिएको ८१ वर्षअघि कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाल

सरकारमातहतका निकायलाई बसोबासको तिरो तिरेको कागजातको प्रतिलिपि (बायाँ) र अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ती कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको पत्र (दायाँ) ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अ’तिक्र’मित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि ति’रो बुझाएको’ सूची देखिन्छ । ति’रो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त ति’रो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । ति’रोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।

हाल गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुञ्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ, जहाँसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीका क्याम्प छन् । गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक निर्माण भारतले सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘लिपुलेकसम्बन्धी नेपाल सरकारलाई ति’रो तिरेको रसिदहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि’ मंगलबार मात्रै पठाएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले १९९५ सालको तिरो प्रमाणसम्बन्धी उक्त कागजात विभागमा समेत उपलब्ध रहेको र यस्ता प्रमाणहरूको संकलनलाई आधार मानेर अबका द्विपक्षीय वार्तामा अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।

दुई साताअघि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागलाई आफ्नो सि’मानामा देखाएपछि सुरु भएको बहसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘संवत् १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको ति’रो ति’रेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालको जनगणनालगायतका अभिलेख र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको’ जानकारी दिएका थिए ।

अहिले अभिलेखालयमा भेटिएको तिरो रसिदको प्रमाण मन्त्री ज्ञवालीले बताएभन्दा पनि दुई वर्ष पुरानो हो । इतिहासविद् महेशराज पन्तले पश्चिमी नाका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको आधारबाहेक १९९७ सालमा बैतडी गौडामा कुटी, नावी र गुञ्जीले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएको रसिद प्रमाण रहेको थाहा भए पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित १९९५ सालको नयाँ प्रमाण आफैंमा अध्ययनको विषय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ । यसमा हाल भारतीय अ’तिक्र’मणमा परेको कालापानी क्षेत्र समेटिने तत्कालीन व्यास गाउँ पञ्चायतका मतदाताको सूची पनि छ ।

कालापानी अ’तिक्र’मणबाट सिर्जित सीमा स’मस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन

यस्तै,काठमाडौँ। लिपुलेक अतिक्रमणवारे नेपालमा जारी चर्को वि’रोधका बीच भारतले अनिश्चित कालका लागि ना’काबन्दी गर्ने तयारी गरेको छ । दिल्ली स्थित उच्च राजनीतिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेपालवि’रुद्ध अनिश्चितकालका लागि लगाइने नाका’बन्दीका लागि आगामी साता निर्णय हुनसक्ने छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाटै नेपालविरुद्ध अ’निश्चित कालका लागि नाकाबन्दी लगाइने तयारी भइरहेको छ । अनिश्चितकालिन नाकाब’न्दीका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग तयारी गरिसकेको पनि जनाइएको छ । अनिश्चितकालिन नाकाबन्दीबारे भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको समेत सर्मथन रहेको जनाएको छ। यसअघि, विसं २०७२ असोज ३ मा २० सेप्टेम्बर २०१५ नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि करिब पाँच महिना अघो’षित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

भारतले नेपालवि’रुद्ध नाकाब’न्दी गर्न नमिल्ने

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकोले छिमेकी देशले नाका’बन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय का’नुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय का’नुनविद तथा ज्ञाताहरूले भन्दै आएका छन् । यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ।

१. भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा सन्धि गरेको छ । उक्त सन्धिलाई लत्याएर ना’काब’न्दी गर्न का’नुनसम्मत हुनसक्दैन।

२. नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि छ । नाकाब’न्दी गर्दा यसको उल्लंघन गरिएको ठहर्छ।

३. भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन—लैजान दिने अधिकार डब्लुटीओ, संयुक्त राष्ट्रसंघले नै दिएकाले त्यसलाई भारतले न’कार्न मिल्दैन।

४. खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई ना’काब’न्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो।

५. नाका’ब’न्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धि अनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो।

६. नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ । जस अनुसार नेपालले भारतबाट निर्वाध रूपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ । नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी २ करोड रुपियाँ अतिरिक्त रकमका रूपमा अग्रिम दिएको छ।

Related Articles

Back to top button
Close