News

नेपालको कालापानी भारतले लिएर कलकत्ताको फुलबाडी नेपाललाई दिने भारमा चर्चा https://wowsansar.com/archives/9558


भारत र नेपालबीच एउटा सानो सडकलाई लिएर निकै भनाभन चलिरहेको छ । यो सडक पिथौरागढ र नेपालको सीमामा छ, जुन लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म जान्छ ।

जब कच्चा सडकलाई पक्की बनाएर केही दिनअघि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे, नेपालमा हलचल मच्चियो । नेपालको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले भारतविरोधी प्रदर्शन गरिदियो । नेपालले भारतीय राजदूतसँग सोध्यो कि नेपाली भूमिमा भारतले सडक कसरी बनायो ?

सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले त भारत कूटनीतिक समाधानको प्रयासमा आएन भने नेपालले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताइदिए । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोरोना फैलिनुमा भारतलाई जिम्मेवार ठहराइदिए ।

चीनकाे नाम नलिई भारतका सेना प्रमुख एमएम नरवणेले एक संगोष्ठीमा भनिदिएका थिए, ‘नेपाल अरुको इसारमा भारतसँग निहुँ खोजिरहेको छ ।’

अर्को शब्दमा ८० किलोमिटरको यो नयाँ सडकलाई लिएर एकपटक दुई छिमेकी देश, जसलाई म भातृराष्ट्र (भाइदेश) भन्छु, फेरि त्यही कटुताको जालमा फसाइँदै छ, जतिबेला सन् २०१५ मा हामीले नेपाललाई घेराबन्दी गर्दा देखिएको थियो ।

यो विवाद त्यही ३०–३५ किलोमिटर जमिनको हो, जुन हाम्रो ८० किलोमिटर सडकको हिस्सा हो । यो जमिन भारत, नेपाल र तिब्बतको त्रिकोणमा छ । यो क्षेत्रको प्रयोग सयौँ वर्षदेखि ३ देशका बासिन्दाले गर्दै आएका छन् ।

तर, सन् १८१६ मा भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सुगौली सन्धि भयो, जसमा नेपालका राजाले भनेका थिए कि काली नदीको पश्चिमको कुनै हिस्सामा नेपालको अधिकार हुने छैन ।

यही पश्चिम हिस्सामा नै विवादास्पद सडक छ । नेपालको हिस्सामा काली नदीको पूर्वी क्षेत्र पर्छ ।

सुगौली सन्धिमा जुन काली नदी उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा उसको पश्चिमी हिस्सा पनि रहेको नेपाल सरकारको भनाइ छ, जसमा भारतले आफ्नो अधिकार जमाइराखेको छ ।

सन् २००० मा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसँग प्रस्ताव गरेका थिए कि यसलाई वार्तामार्फत सुल्झाऔँ ।

दुवै देशको सीमा निर्धारणका लागि सन् १९८१ मा जुन संयुक्त कार्यदल बनाइएको थियो, उक्त कार्यदलले ९८ प्रतिशत सीमा तय गरेको थियो, मात्र कालापानी र सुस्ता दुई विवादबाहेक ।

अहिले कैलाश मानसरोवर सडकको उद्घाटन भएको छ, यसैको झोँकमा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा पिथौरागढको क्षेत्रलाई नेपालको सीमामा देखाइएको छ । सुगौली सन्धि हुँदा नेपालसँग नक्सा छाप्ने व्यवस्था थिएन । ब्रिटिस नक्साको मनपरी ब्याख्या बेला–बेला भइरह्यो ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि नेपालले यो सडकमा दाबी गरेको थियो । तर, यो क्षेत्रमा भारतकै अधिकार रहँदै आएको छ । सन् २०१५ मा जब भारत–चीनले लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार मार्गको सम्झौता गरे, त्यतिबेलै पनि नेपालले विरोध गरेको थियो । यति मात्र होइन, ५–६ वर्षअघि नेपालले दुई देशका सचिवस्तरीय वार्ताबाट यो विवाद सुल्झाउने प्रस्ताव पनि राखेको थियो ।

अहिले पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यही हो तर, आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा सरकार अल्झिरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्नका लागि अभियान चलाइरहेका छन् ।

छिमेकी देशमा राष्ट्रवादलाई भड्काउनुपर्‍यो भने उनको हतियार हो, भारत विरोध !

भारतीय विदेश मन्त्रालयले कोरोनाको संकट टरेपछि सीमा विवाद समाधानका लागि कुराकानी गर्ने भनेको छ ।

तर, भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणेको अभिव्यक्तिलाई जोडतोडका साथ उछाल्ने काम भइरहेको छ । भारतीय सेनामा करिब ६० हजार नेपाली गोरखा जवान छन् । नरवणेको अभिव्यक्तिको असर ती जवानमा के हुन्छ ?

नरवणेले यस्तो अभिव्यक्ति नदिएका भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेकाे छ । नेपालका केही पार्टीका नेताहरूसँग मेरो कुराकानी भयो । उनीहरू जनताका सामु चाहे जे बोलुन्, तर, सबैको मनशाय यो विवादलाई धेरै उचाल्नु हुँदैन भन्ने नै छ ।

त्यसैले कोरोना संकट टरेपछि होइन, म त भन्छु, तत्कालै दुई देशबीच वार्ता किन सुरू नगर्ने ?

नेपालकी पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले निकै व्यावहारिक सुझाव दिएकी छन् । नेपाल–बङ्गलादेश सीमान्तमा भारतको जुन फूलबारी क्षेत्र छ (१८ किलोमिटर), भारतले उक्त क्षेत्र नेपाललाई लिजमा दियो भने बंगालको खाडीसम्म पुग्नमा जमिनबाट घेरिएको नेपाललाई सुविधा हुन्छ र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले नेपालसँग लिजमा लियो भने विवाद सल्टिन्छ ।

मेरो भनाइ त यही छ कि नेपाललाई हामी भाइदेश मान्छौँ भने ३५ किलोमिटर जमिन, जो हाम्रै हो, हामीले आफैसँग राखौँ र त्यसको बदलामा कुनै पनि सीमान्तमा त्योभन्दा २ गुणा बढी जमिन प्रस्ताव गरौँ ।

यसबाहेक अन्य कैयौँ व्यावहारिक समाधान हुन सक्छन् । तर, यो चाँडोभन्दा चाँडो पहिल्याउन आवश्यक छ । (भारतीय विदेश नीति परिषद्का अध्यक्ष डा. वेदप्रताप वैदिकले दैनिक भाष्करमा लेखेको लेखको शब्दानुवाद)

Related Articles

Back to top button
Close